422 करोड़ से 1.55 लाख करोड़! GeM ने बदली सरकारी खरीद की तस्वीर, डिजिटल इंडिया की बड़ी कामयाबी

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422 करोड़ से 1.55 लाख करोड़! GeM ने बदली सरकारी खरीद की तस्वीर, डिजिटल इंडिया की बड़ी कामयाबी

36 days ago

नई दिल्ली। सरकारी खरीद व्यवस्था में डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बीच गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने बीते एक दशक में उल्लेखनीय विस्तार किया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि GeM ने सरकारी खरीद की पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए इसे अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और डिजिटल बनाया है। एक दशक पहले जहां इस प्लेटफॉर्म का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) महज 422 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में GeM की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म आज देश में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी सरकारी खरीद प्रणाली की मजबूत आधारशिला बन गया है। उनके मुताबिक, GeM ने सरकारी विभागों और खरीदार संस्थाओं को देशभर के विक्रेताओं तथा सेवा प्रदाताओं से सीधे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एमएसई और महिला उद्यमियों की बढ़ी भागीदारी

GeM की सबसे बड़ी उपलब्धियों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की बढ़ती भागीदारी को माना जा रहा है। वर्तमान में पोर्टल पर 12.28 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE) पंजीकृत हैं। इनमें 2.25 लाख से अधिक महिला उद्यमियों द्वारा संचालित इकाइयां शामिल हैं।

इसके अलावा 42,000 से ज्यादा स्टार्टअप भी GeM से जुड़ चुके हैं। इससे छोटे कारोबारियों, नए उद्यमियों और नवाचार आधारित कंपनियों के लिए सरकारी खरीद बाजार में प्रवेश के अवसर बढ़े हैं। पहले सरकारी खरीद की प्रक्रिया में बड़े कारोबारी समूहों का प्रभाव अधिक माना जाता था, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार से छोटे विक्रेताओं के लिए भी सरकारी संस्थाओं तक पहुंच आसान हुई है।

1.37 लाख से ज्यादा सरकारी खरीदार संगठन जुड़े

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, GeM वर्तमान में 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार संगठनों को करीब 25 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ रहा है। यह नेटवर्क केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी संस्थाओं और संगठनों की खरीद जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहा है।

GeM पर सरकारी संस्थाओं को अलग-अलग उत्पादों और सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में विकल्प उपलब्ध होते हैं। इससे खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सरकारी संस्थाओं को बेहतर कीमत तथा उपयुक्त गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं चुनने का अवसर मिलता है।

10,660 से अधिक उत्पाद और 350 सेवा श्रेणियां

GeM अब सीमित उत्पादों की खरीद तक सिमटा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है। आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, पोर्टल पर 10,660 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 350 सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं।

इन श्रेणियों में सरकारी कार्यालयों, विभागों और संस्थाओं की रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर विभिन्न प्रकार की पेशेवर और तकनीकी सेवाएं शामिल हैं। इस व्यापक नेटवर्क ने GeM को भारत के डिजिटल प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है।

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा

पीयूष गोयल के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में GeM ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। डिजिटल प्रक्रिया के कारण खरीद की अवधि कम करने और सरकारी विभागों के लिए लागत बचत पैदा करने में भी मदद मिली है।

ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण खरीद के विभिन्न चरणों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है। इससे प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ती है और खरीद व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलती है।

मंत्री ने कहा कि एंड-टू-एंड डिजिटल खरीद प्रक्रिया ने सरकारी खरीद में जवाबदेही को मजबूत किया है। खरीददार और विक्रेता दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित हुई है।

‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा

GeM का विस्तार केवल सरकारी खरीद को डिजिटल बनाने तक सीमित नहीं है। सरकार इसे ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे अभियानों को आगे बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी देख रही है।

स्थानीय उत्पादकों, कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को सरकारी बाजार से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

स्टार्टअप्स के लिए बड़ा सरकारी बाजार

सरकारी खरीद बाजार में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ना भी GeM की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। 42,000 से अधिक स्टार्टअप्स का प्लेटफॉर्म से जुड़ना यह दर्शाता है कि नई कंपनियां भी सरकारी संस्थाओं की खरीद प्रक्रिया में अपनी जगह बना रही हैं।

स्टार्टअप्स के लिए सरकारी संस्थाओं तक पहुंच बनाना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में GeM जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें अपने उत्पाद और सेवाएं सरकारी खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देता है।

महिला उद्यमियों को भी मिला मंच

GeM पर महिला उद्यमियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ी है। 2.25 लाख से अधिक महिला उद्यमियों द्वारा संचालित इकाइयों का पंजीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण आंकड़ा माना जा रहा है।

सरकारी खरीद में महिला संचालित व्यवसायों की भागीदारी बढ़ने से महिला उद्यमिता को बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें बड़े संस्थागत खरीदारों से जोड़ने में मदद मिल सकती है। इसी तरह स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उत्पादकों को भी सरकारी खरीद व्यवस्था में शामिल होने का अवसर मिल रहा है।

2016 में हुई थी शुरुआत

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों और संस्थाओं के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को एक डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से आसान बनाना था।

शुरुआत के समय GeM का कारोबार सीमित था, लेकिन पिछले एक दशक में इसके दायरे और उपयोग में तेजी से विस्तार हुआ है। 422 करोड़ रुपये के शुरुआती GMV से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक का GMV होना प्लेटफॉर्म के विस्तार को दर्शाता है।

सरकारी खरीद के तरीके में आया बदलाव

GeM के विस्तार के साथ सरकारी खरीद का तरीका भी बदल रहा है। पहले कई स्तरों पर कागजी प्रक्रिया, विक्रेताओं की सीमित पहुंच और स्थानीय स्तर पर खरीद की व्यवस्था के कारण प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता था। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन प्रक्रियाओं के कई हिस्सों को ऑनलाइन कर दिया है।

अब सरकारी खरीदार एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विक्रेताओं के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे विकल्पों की तुलना और खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलती है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण माध्यम

केंद्रीय मंत्री ने GeM को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों को सरकारी खरीद बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार का जोर स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने पर है। ऐसे में सरकारी खरीद में स्थानीय कारोबारियों की भागीदारी बढ़ने से घरेलू उद्योगों को बड़ा बाजार मिल सकता है।

‘विकसित भारत’ की दिशा में डिजिटल खरीद व्यवस्था

सरकार के अनुसार, डिजिटल सरकारी खरीद केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार का भी हिस्सा है। GeM के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है।

पीयूष गोयल ने कहा कि GeM की प्रगति यह दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता है। उनके मुताबिक, प्लेटफॉर्म ने पिछले 10 वर्षों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, बेहतर कीमत सुनिश्चित करने, खरीद प्रक्रिया को तेज करने और सरकारी खर्च में बचत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

422 करोड़ रुपये से 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक के GMV तक का सफर GeM के विस्तार की बड़ी तस्वीर पेश करता है। करीब 25 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं तथा 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार संगठनों का जुड़ाव इसे देश की सरकारी खरीद व्यवस्था का एक बड़ा डिजिटल नेटवर्क बना चुका है। आने वाले समय में छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने के साथ सरकारी खरीद का यह डिजिटल मॉडल और व्यापक होने की उम्मीद है।