मथुरा। राजस्व की क्षति को रोकने के लिए कोर्ट में कई साल से लंबित चल रहे सात मामलों में एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में सुनवाई के बाद स्टांप शुल्क की कमी और अर्थदंड सहित 1 करोड़ से अधिक की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। इन मामलों में विपक्षियों को सुनवाई के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन किसी ने अपना ठोस साक्ष्य या प्रतिवाद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया।
स्टांप चोरी के मामलों में तारीखों के बाद भी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। इस पर सेमरी रामलीला कॉलोनाइजर्स के दो मामलों, छिनपारई बांगर के वेदराम के विरुद्ध दो मामले व डहरौली और कोसीकलां में राजेंद्र सिंह व अहसान आदि के मामलों में ये जुर्माना लगाया गया है।
